उत्तराखंड में नवनियुक्त दायित्वधारियों मे कोई भी गोरखा नहीं। कब बनेगा बीजेपी मे कोई गोरखा दायित्वधारि ????
देहरादून, 1 जनवरी 2024: नए साल की शुरुआत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सरकार के नवनियुक्त दायित्वधारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। इस नई योजना के तहत, दायित्वधारियों को हर महीने 45,000 रुपये का मानदेय मिलेगा।
मंत्रिपरिषद अनुभाग ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि दायित्वधारियों को नई सुविधाएं कैसे मिलेंगी। इसके तहत, वे किराए की टैक्सी का प्रयोग करें तो हर महीने 80,000 रुपये का भुगतान होगा।
मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि समय-समय पर उन्होंने विभिन्न आयोगों, निगमों, परिषदों और समितियों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सलाहकार के पद पर दायित्वधारी नियुक्त किए हैं। इसके साथ ही, इन अधिकारियों के नियुक्ति से जुड़े मुद्दों में भी आदेश जारी किए गए हैं।
इसके अलावा, 26 अक्टूबर 2023 को एक शासनादेश जारी किया गया है, जिसमें दायित्वधारियों को दी जाने वाली सभी सुविधाओं का जिक्र है, लेकिन उसमें मानदेय का जिक्र नहीं था। हाल ही में संशोधित आदेश जारी किया गया है, जिसमें दायित्वधारियों को हर महीने 45,000 रुपये मानदेय मिलेगा।
इस नई योजना के तहत, सरकारी वाहन ना होने पर दायित्वधारियों को अब टैक्सी किराए पर लेने का भी अधिकार है। इसके लिए टैक्सी किराए पर लेने की मासिक रेट 60 हजार से बढ़ाकर 80 हजार रुपये कर दी गई है। इस राशि में वाहन के साथ साथ वाहन चालक, वाहन की देखरेख और ईंधन का भी खर्च शामिल है। अगर दायित्वधारी अपनी खुद की गाड़ी का प्रयोग करेंगे तो उन्हें 40 हजार रुपये प्रतिमाह भुगतान होगा।
इसके अलावा, दायित्वधारियों को आवास और दफ्तर की सुविधा भी उपलब्ध होगी। सरकारी आवास या कार्यालय नहीं मिलने पर, वे कार्यालय सह आवासीय भत्ता, कार्यालय भत्ता और आवास भत्ता के रूप में अधिकतम 25 हजार, 10 हजार और 15 हजार रुपये प्रतिमाह प्राप्त कर सकते हैं।
टेलीफोन और मोबाइल की सुविधा के तहत हर महीने 2000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। सरकारी कर्मचारी नहीं होने पर, एक वैयक्तिक सहायक को 15 हजार रुपये प्रतिमाह और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को 12 हजार रुपये प्रतिमाह मिलेगा।
रेल यात्रा करने पर उच्चतम श्रेणी में एक बर्थ और वायुयान से यात्रा करने पर एक सीट उपलब्ध होगी। एक महीने में दो बार वायुयान यात्रा का भत्ता भी मिलेगा। यात्रा के दौरान किसी भी किराए या विद्युत बिल का भुगतान किए बिना, सरकारी निरीक्षण भवन में ठहरने की भी सुविधा होगी।
इस सभी योजनाओं का उद्देश्य नवनियुक्त दायित्वधारियों को विभिन्न पहलुओं में सुरक्षित और सुखद जीवन की सुनिश्चित करना है।
उत्तराखंड में नवनियुक्त दायित्वधारियों मे कोई भी गोरखा नहीं। कब बनेगा बीजेपी मे कोई गोरखा दायित्वधारि ????
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